भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की पूरी सूची – अनुच्छेद 1 से 395 तक के प्रमुख अनुच्छेद, Hindi + English में। SSC, Railway, UPSC और राज्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी।
भारतीय संविधान (Constitution of India) भारत का सर्वोच्च कानून है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसे डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति (Drafting Committee) ने तैयार किया था। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन समय-समय पर संशोधनों के बाद अब इसमें लगभग 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और शासन की व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान के अनुच्छेदों से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है।
| अनुच्छेद | विषय |
|---|---|
| अनुच्छेद 1 | भारत का नाम और राज्यक्षेत्र |
| अनुच्छेद 3 | नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं में परिवर्तन |
| अनुच्छेद 12 | राज्य की परिभाषा |
| अनुच्छेद 13 | मूल अधिकारों से असंगत कानून अवैध |
| अनुच्छेद 14 | कानून के समक्ष समानता |
| अनुच्छेद 15 | धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध |
| अनुच्छेद 16 | लोक नियोजन में अवसर की समानता |
| अनुच्छेद 17 | अस्पृश्यता का अंत |
| अनुच्छेद 19 | स्वतंत्रता का अधिकार (वाक्, अभिव्यक्ति, सभा, संगठन आदि) |
| अनुच्छेद 21 | प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार |
| अनुच्छेद 21A | प्राथमिक शिक्षा का अधिकार (6–14 वर्ष के बच्चों के लिए) |
| अनुच्छेद 22 | कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण |
| अनुच्छेद 23 | मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध |
| अनुच्छेद 24 | कारखानों में 14 वर्ष से कम बच्चों के नियोजन का निषेध |
| अनुच्छेद 25 | धर्म की स्वतंत्रता |
| अनुच्छेद 29 | अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण |
| अनुच्छेद 30 | अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार |
| अनुच्छेद 32 | मूल अधिकारों को लागू कराने का अधिकार (रिट) |
| अनुच्छेद 36–51 | राज्य के नीति निदेशक तत्व |
| अनुच्छेद 40 | ग्राम पंचायतों का संगठन |
| अनुच्छेद 44 | एक समान नागरिक संहिता |
| अनुच्छेद 51A | मौलिक कर्तव्य |
| अनुच्छेद 52 | भारत का राष्ट्रपति |
| अनुच्छेद 61 | राष्ट्रपति पर महाभियोग |
| अनुच्छेद 72 | राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति |
| अनुच्छेद 74 | मंत्रिपरिषद (राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए) |
| अनुच्छेद 76 | भारत का महान्यायवादी (Attorney General) |
| अनुच्छेद 110 | धन विधेयक की परिभाषा |
| अनुच्छेद 112 | वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) |
| अनुच्छेद 148 | भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) |
| अनुच्छेद 161 | राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति |
| अनुच्छेद 214 | राज्यों के लिए उच्च न्यायालय |
| अनुच्छेद 324 | चुनाव आयोग |
| अनुच्छेद 343 | संघ की राजभाषा (हिंदी) |
| अनुच्छेद 356 | राज्य में राष्ट्रपति शासन |
| अनुच्छेद 368 | संविधान संशोधन की प्रक्रिया |
| अनुच्छेद 370 | जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा (निष्प्रभावी) |
| अनुच्छेद 395 | निरसन (मूल संविधान का अंतिम अनुच्छेद) |
मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में संशोधनों के बाद लगभग 448 अनुच्छेद हैं, जिन्हें 25 भागों में बाँटा गया है।
अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है – राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है – किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है।
अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था, जिसे 5 अगस्त 2019 को निष्प्रभावी कर दिया गया।
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